Breaking

ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਸਟਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ     ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯਾਤਰਾ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਨਾਖਤੀ-ਕਮ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ     ਸੀਜੀਸੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਸੀਬੀਐਸਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ     ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ’53ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਆਰੰਭ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ; ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਰਵਾਨਾ
Thursday, 16 Jul 2026 | 2:21 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

Home / ਮੇਨਪੇਜ

ਪੰਜਾਬ ★★ ਚੰਡੀਗੜ ★★ ਦਿੱਲੀ ★★ ਹਰਿਆਣਾ ★★ ਦੇਸ਼ ★★ ਵਿਦੇਸ਼ ★★ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਬਰਾਂ ★★ ਬਿਹਾਰ / ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ★★ ਸਿਹਤ ★ ਹਿਮਾਚਲ/ ਜੰਮੂ ★★ ਸਿੱਖਿਆ ★ ਖੇਡਾਂ ★★ ਸਭਿਆਚਾਰ ★★ ਧਰਮ ★★ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ★ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ★★ ਵੀਡਿਓ ਗੈਲਰੀ ★ ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ TV ★★ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026 : ਵਪਾਰ ਸਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (CETA) ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME), ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੇਵਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (EFTA) ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ CETA ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Scroll to Top