Breaking

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
Wednesday, 11 Nov 2026 | 11:23 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਵੀਐੱਚਪੀ) ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ, ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਸਮੇਤ 55 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ। ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ, ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਫੌਜ਼ੀਆ ਖ਼ਾਨ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਏਏ ਰਹੀਮ, ਵੀ. ਸਿਵਦਾਸਨ ਅਤੇ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਤੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਆਖਿਆ, 1997 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਭੜਕਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

Scroll to Top