ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਾਸੂਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ `ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ `ਤੇ ਹੀ ਈ. ਡੀ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ `ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਈ. ਡੀ. ਜਾਂਚ `ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ `ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।