ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ 2026 : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰ਼ੇਸਦ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।