ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ 2026 : ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੱਧਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਢੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣਾ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ।