ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2010 ਤੋਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਧਰਮ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 77 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ।