ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ’ਚ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ’ਚ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ’ਚ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ-ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਮਾ ਤੇ ਪਾਲੀਟ੍ਰਾਮਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ 2100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਦ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਦਸੇ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।