ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ 2026 : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 912 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵੰਡ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ (DRC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PFC) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ RDSS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (AT&C) ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। DHBVN ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ 16.93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 9.54 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UHBVN ਨੇ ਵੀ 17.21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15.04 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।