ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ ਨੀਤੀ : ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
