ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ : ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਯੂਐਲਐਸਏ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੋਰਸ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ’ (ਆਈਐਸਐਲ) ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ’ (ਐਮਸੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੇੇਨਰਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸੰਧੀਰ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਜਲੋਟਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ’ (ਏਡੀਆਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.  ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ’ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।