ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਖੰਨਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਹੁਣ ‘ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
