ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ? ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ : ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ? ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।