ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 02 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।