ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-44 `ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।