ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਾਬਤੇ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਵਰ ਮਨੀਪੱਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੱਡੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਸਈਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਮੂਦ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਏ ਰਾਜਾ ਤੇ ਐਮਐੱਮ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਏਆਈਐਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।’’ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2012 ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਕਫ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਨੀਪੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘(ਮਨੀਪੱਡੀ ਦੇ) ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਨ।