ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ:ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ / 20ਅਕਤੂਬਰ : ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਥੇ ਗਏ।ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲਜ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚਲੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ `ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 1981 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 1976 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 1986 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 14 ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ।