ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੈਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2011 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ‘ਈ-ਸ਼੍ਰਮ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੈਰਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੈਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।