ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਮਾਰਚ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ‘ਚ ਆਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 42 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 45 ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ‘ਚ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ 58 ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਨਿਯਮਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤਤਾ, ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।