ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਬਾਲ ਭੀਖ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਵਾਏ

ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਬਾਲ ਭੀਖ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਵਾਏ
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਬਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਵਲੋੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।