ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਫਆਈਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ । ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।