ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਨਵੰਬਰ — ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇ-ਆਊਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਰ ਲੇ-ਆਊਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੇ-ਆਊਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੇ-ਆਊਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇ-ਆਊਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹਰੇਕ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।