ਦੋਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਰਾਜਪੁਰਾ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 433 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਥਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।