ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 28 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ/ਸ਼ੇਡ ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਲਈ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 40 % ਤੋਂ 50 % ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਸਾ ਸਮੇਤ 8 ਫਰੇਮ ਮੱਖੀ, ਖੁੰਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪੋਸਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ 20 ਐਚ.ਪੀ, ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰ, ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਤੇ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲ,ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੇ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 35 % ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨ ਮਾਇਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਇੰਨਸੈਟਿਵ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਸੈਟਿਵ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਤ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਵੈਲਯੂ ਸਬਜੀਆਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਫੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 14000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।