ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਿਰੋਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ `ਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਵੀਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਜ `ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ `ਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੰਡਲ/ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਡਵੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ । ਇਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।