ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਟ 75 ਕਾਨਕਲੇਵ’ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਵਧੇੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਜਮ ਜਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਧਰੀ ਅਮਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।