ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ.ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ) ਮੋਡ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਸੀ. ਐਨ. ਜੀ. ਤੇ ਬੀਐਸ- ਡੀਜ਼ਲ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ)-4 ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-3 ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ।