ਕਾਂਗੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜਗੀ਼
ਸਿ਼ਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਗਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੱਗਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਨੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ।