ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋੜਭੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਉਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।