ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ : ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ. ਕੇ.) ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਕੇਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਯੁੂਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਨੇਲ ਬਾਰਜ਼, ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਇਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯੈਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 828 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਫੀਸਦ ਵਧ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 609 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੰਬਰਸਾਈਡ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸਾਈਲਮ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ’ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1090 ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ 60,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16,400 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।