ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ `ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ `ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ `ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ `ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ।