ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰ : ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 8-9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ
ਪਟਿਆਲਾ : ਅੱਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਨੰਬਰ 26) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਨਾਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ, ਐਚ. ਓ. ਡੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਨਾਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਪੋਲਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਚਾਲਕ ਸਕੀਮ ਪੁਰਜੇ- ਸਕਾਡਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡ- ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ- ਬਖਸ਼ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਅਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ!” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨੀਆ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ;ਸਕਾਡਾ ਆਦਿ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਜੁਇੰਟ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਤ ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 -9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।