ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ 2025 : Supreme Court takes strong stand for safety and well-being of victims of domestic violence : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿ਼ਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਰਾਜ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ‘ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ।
Read More : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ