ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. ਰੱਦਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਰਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 2025 ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਇਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਏ. ਐਨ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2022 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ.) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ।