Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Sunday, 16 Aug 2026 | 9:19 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਦੀ  ਏਕਨਾਥ ਸਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਦੀ ਏਕਨਾਥ ਸਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਦੀ ਏਕਨਾਥ ਸਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ‘ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕ ਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top