ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੈੱਸ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।