Breaking

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ     ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
Monday, 16 Nov 2026 | 11:55 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੈੱਸ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top