Breaking

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 8ਵੀ, 10ਵੀ ਅਤੇ 12ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੈਡਯੂਲ     ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕ ਫੇਅਰ 2026 ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ : ਕਰਵਾਇਆ ਟੈਕ ਫੇਅਰ     ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ     ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
Sunday, 22 Nov 2026 | 4:21 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ । ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ’ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ।
ਅਕਤੂਬਰ 2017 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਐਫਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ । ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਆਨ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2007 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਥ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top