Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Friday, 21 Aug 2026 | 11:03 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ । ਹਰ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top