Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Sunday, 16 Aug 2026 | 9:54 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇੇ ਅੱਜ ਗੌਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇੇ ਅੱਜ ਗੌਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇੇ ਅੱਜ ਗੌਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ)ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ.ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਮਸੀਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਐਕਟ 2021 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top