Breaking

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 8ਵੀ, 10ਵੀ ਅਤੇ 12ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੈਡਯੂਲ     ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕ ਫੇਅਰ 2026 ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ : ਕਰਵਾਇਆ ਟੈਕ ਫੇਅਰ     ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ     ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
Sunday, 22 Nov 2026 | 5:12 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇੇ ਅੱਜ ਗੌਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇੇ ਅੱਜ ਗੌਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇੇ ਅੱਜ ਗੌਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ)ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ.ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਮਸੀਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਐਕਟ 2021 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top