ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ
ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।