Breaking

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 8ਵੀ, 10ਵੀ ਅਤੇ 12ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੈਡਯੂਲ     ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕ ਫੇਅਰ 2026 ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ : ਕਰਵਾਇਆ ਟੈਕ ਫੇਅਰ     ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ     ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
Sunday, 22 Nov 2026 | 4:52 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ 5644 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, 748074004 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ
-ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ 180 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਮਈ:
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 20 ਨਿਆਇਕ ਬੈਂਚਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 13, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 03, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 02 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 02) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 14178 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 5644 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 748074004/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸਾਂ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਨਿਪਟੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁੱਗਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 180 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top