Breaking News ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ : ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 41.28 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਦੀ ਤੋੜੀ ਬਾਂਹਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ : ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Sunday, 24 December, 2023, 03:56 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-‘ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ .. ਇਸ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਲਾਸਾਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ‘ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ’ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ’ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।