ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਤਰ ਦੇ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਤਰ ਦੇ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 8 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤਰ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਨਮੌਜੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਕਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਨੌ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ 08 ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਗਾਰੂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਛੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ।
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਆਫ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ/ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ?” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 08 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਹਾ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਹਰਾ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ “ਗੁਪਤ” ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ “ਅਟਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ” ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਠ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।