ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ 6 ਮਾਰਚ 1985 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।