Breaking

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 8ਵੀ, 10ਵੀ ਅਤੇ 12ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੈਡਯੂਲ     ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕ ਫੇਅਰ 2026 ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ : ਕਰਵਾਇਆ ਟੈਕ ਫੇਅਰ     ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ     ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
Sunday, 22 Nov 2026 | 8:20 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ:

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ (https://iems.eci.gov.in/) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜਿਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਨਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਾਇਡਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ (ਐਫ.ਏ.ਕਿਊਜ.) ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀ/ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top