ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਂਦ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈ, ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੲਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।