Breaking

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 8ਵੀ, 10ਵੀ ਅਤੇ 12ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੈਡਯੂਲ     ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕ ਫੇਅਰ 2026 ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ : ਕਰਵਾਇਆ ਟੈਕ ਫੇਅਰ     ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ     ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
Sunday, 22 Nov 2026 | 4:08 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਝਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ.-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇੇ । ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ । ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਵਾਧੂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top