ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ।
