ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
-ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਜੁਲਾਈ:
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਜ) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਅ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜਮੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ।
ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਉਮਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੂਲਜ਼-2013 ਫ੍ਰੇਮਡ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਉਮਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਐਕਟ, 2013 ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀਐਸਆਰ 49 ਮਿਤੀ 16-09-2014 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਆਦਿ ਫਰਮ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਉਪਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ।
