Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Thursday, 20 Aug 2026 | 10:22 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਅਧੀਨ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਅਧੀਨ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਅਧੀਨ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅੰਡਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 2016-17 ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-2020 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1900 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ-ਟੇਕਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰ ਟੇਕਿੰਗ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top