ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਵਲੋ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ `ਨਿਰਪੱਖ` `ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਐਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ `ਤੇ ਸਥਿਰ ਸੀ । ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਫਿਰ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ।